बॉस स्कैम और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी ( Boss Scam and Cyber Financial Fraud )

हुरबा पेट्रो एवं अन्य बनाम भारत संघ (Hurba Petro & Others Vs. Union of India, 2026)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि UAPA की धारा 43D(2)(b) के अंतर्गत जांच अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने का आदेश क्या NIA Act की धारा 21 के तहत अपील योग्य है ?

भारतीय न्यायपालिका का डिजिटल रूपांतरण ( Digital Transformation of Indian Judiciary )

भारत की न्यायपालिका लंबे समय तक कागजी रिकॉर्ड, धीमी प्रक्रियाओं तथा सीमित तकनीकी संसाधनों पर निर्भर रही। न्याय को अधिक सुलभ, पारदर्शी, त्वरित एवं किफायती बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना प्रारम्भ की गई। वर्तमान में यह परियोजना तीसरे चरण (2023–2027) में है, जिसमें AI, मशीन लर्निंग, OCR तथा डिजिटल न्याय प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है।

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026

भारत में सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और पेपर लीक तथा संगठित परीक्षा घोटालों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026’ बनाया है।

एआई-आधारित विधि शोध विश्लेषण सहायक (AI-based Legal Research Analysis Assistant)

NIC के कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाग तथा ई-न्यायालय उत्कृष्टता केंद्र (CoEE), पुणे ने माननीय न्यायाधीशों की विधिक शोध एवं दस्तावेज़ विश्लेषण में सहायता के लिए एआई-आधारित लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट (AI-based Legal Research Analysis Assistant) विकसित किया है। इसके अतिरिक्त एकीकृत डिजिटल केस प्रबंधन मंच भी विकसित किया गया है, जिसमें वॉयस-टू-टेक्स्ट, अनुवाद तथा निर्णय-लेखन में सहायता जैसी एआई-सक्षम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। दोनों उपकरण वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षण चरण में हैं ।

मृदा संरक्षण, सुरक्षित कृषि (Saving Soil, Securing Farms)

मृदा संरक्षण, सुरक्षित कृषि (Saving Soil, Securing Farms) Theme : "हर अच्छी फसल की नींव स्वस्थ मृदा है।" “Beneath Every Harvest Lies Healthy Soil.”

संशोधित उड़ान योजना : भारत के क्षेत्रीय विमानन नेटवर्क को सशक्त बनाना (Modified UDAN: Strengthening India’s Regional Aviation Network)

अक्टूबर 2016 में हवाई संपर्क की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)[Regional Connectivity Scheme (RCS) – UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) ] शुरू की गई। इसी क्रम में 4 जुलाई 2026 को संशोधित उड़ान योजना(Modified UDAN) शुरू की गई है।

वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (72nd National Film Awards for the year 2024)

वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा तिथि18 JUL 2026 को की गई।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन (India's First Hydrogen Train)

17 जुलाई 2026 को उद्घाटन के साथ हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली ट्रेन उत्तर रेलवे के जींद-सोनीपत खंड पर चलेगी। हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली स्वदेशी ट्रेन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ए.के. गाबा व अन्य ( State of Uttar Pradesh Vs. A.K. Gaba & Others)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 (1) (d) के तहत दोषसिद्धि के लिए "रिश्वत की मांग और उसकी स्वीकृति" का पुख्ता सबूत होना अनिवार्य है । केवल पैसे की बरामदगी किसी को दोषी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

लोकओएस : ग्रामीण आजीविका का डिजिटल आधार ( LokOS: A Digital Backbone for Rural Livelihoods )

लोकओएस (Lok=People, OS = Operating System), दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) एवं सामुदायिक आधारित संगठनों (CBOs) का पूर्ण डिजिटलीकरण कर ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना है ।

रिफॉर्म उत्सव (Reform Utsav)

‘रिफॉर्म उत्सव’ - देश में न्याय प्रदान करने वाले तंत्र को मजबूत बनाने वाले पिछले 12 वर्षों के ऐतिहासिक एवं परिवर्तनकारी न्यायिक सुधारों का प्रदर्शन

लंबी दूरी की सतह पर हमला करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण (Test of Long Range Land Attack Cruise Missile )

DRDO ने 15 जून, 2026 को ओडिशा तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लंबी दूरी की सतह पर हमला करने में सक्षम क्रूज मिसाइल 'LRLACM' का सफल उड़ान परीक्षण किया।

ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक : 'ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी' का प्रस्ताव (BRICS Heads of Space Agencies Meeting : pitches 'BRICS Space Economy )

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा आयोजित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात सहित ब्रिक्स सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों की दो दिवसीय बैठक

वरिष्ठ नागरिकों के लिए शतायु डैशबोर्ड ( SHATAYU Dashboard for Senior Citizens )

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 22.05.2026 को शतायु ( वरिष्ठ नागरिकों की समग्र देखभाल सहायता एवं प्रशिक्षण ) डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है । यह डैशबोर्ड सभी प्रशिक्षित वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं को जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकरण करने का मंच प्रदान करता है।

वकीलों को जांच के दौरान समन जारी करने और वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार से संबंधित ( Attorney-Client Privilege Case )

Supreme Court of India ने स्पष्ट किया कि पुलिस या जांच एजेंसियां किसी मामले में पेश हो रहे वकील को मामले की जानकारी जुटाने के लिए सीधे समन नहीं भेज सकतीं।

कतार से लेकर क्‍यूआर कोड तक : भारत का डिजिटल भुगतान क्रांति (From Queues to QR Codes – India’s Digital Payment Revolution )

भारत का डिजिटल भुगतान प्रणाली : प्रत्‍येक भारतीय के लिए तेज़, सरल और अधिक समावेशी लेन-देन

गगन : भारत के आसमान में सटीकता के साथ मार्ग-निर्देशन (GAGAN : Navigating India’s Skies with Precision)

GAGAN (GPS Aided GEO Augmented Navigation) भारत की स्वदेशी Satellite Based Augmentation System (SBAS) है । इसे इसरो (ISRO) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है ।

VB–G RAM G के तहत संशोधित मजदूरी दरें (Revised wage rates under the VB-G RAM G )

भारत सरकार ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [ VB–G RAM G ] अधिनियम, 2025 के तहत संशोधित मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी की है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना (PM-KISAN : Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme )

पीएम-किसान केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 24 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया था।प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त में ₹18,880 करोड़ से अधिक की राशि जारी की। धनराशि जारी करने की घोषणा 20 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली में की गई।

माय भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 ( MY Bharat Vibrant Village Program 2026 )

माय भारत द्वारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में युवाओं की सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का शुभारंभ

Harish Rana v. Union of India ( Active Euthanasia vs. Passive Euthanasia )

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2026 में (मूल याचिका वर्ष 2025-2026) 'कॉमन कॉज 2018' और '2023' के दिशानिर्देशों के तहत पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) और 'राइट टू डाई विद डिग्निटी' (गरिमा के साथ मरने का अधिकार) की व्याख्या करते हुए दिया गया है।

डिजिटल इंडिया भाषिणी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू (MoU between Digital India Bhashini and Kathmandu University )

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (DIBD) ने भारत तथा नेपाल में भाषा एआई, बहुभाषी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और समावेशी डिजिटल पारितंत्रों को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने हेतु नेपाल की काठमांडू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (DPI-AI) के साथ एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं ।

SHE-LEAPS : लखपति दीदियों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण ( Digital Empowerment for Lakhpati Didis )

SHE-LEAPS एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे 29 जून 2026 को लॉन्च किया गया था । इसका मकसद उद्यमिता, आजीविका के अवसर पैदा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाना है ।

ई-सरस : बढ़ता बाजार, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण (eSARAS : Expanding Markets, Empowering Rural Women)

eSARAS (SARAS आजीविका), ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का आधिकारिक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है ।

Mihir Rajesh Shah Vs State of Maharastra : to communicate the grounds of arrest Case

सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल को स्पष्ट किया कि क्या गिरफ्तारी के आधारों को सूचित करने की संवैधानिक आवश्यकता सामान्य आपराधिक मामलों (BNS/IPC) पर भी लागू होती है और क्या ये आधार लिखित में दिए जाने अनिवार्य हैं।

नक्सल मुक्त भारत : एक ऐतिहासिक उपलब्धि (Naxal-Free India : A Historic Achievement )

31 मार्च 2026 को भारत ने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। लगभग छह दशकों की हिंसा के बाद, देश प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद (LWE) के चंगुल से मुक्त हो गया। यह सफलता पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा अपनाई गई व्यापक और समन्वित रणनीति का परिणाम है, जो मुख्य रूप से तीन स्तंभों—विश्वास, निर्माण और जन कल्याण पर आधारित थी।

थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 में संशोधन : अब आधार वर्ष 2022-23 (Base Year of Wholesale Price Index ( WPI ) Revised from 2011–12 to 2022–23

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 . “ Yoga for Healthy Ageing (स्वस्थ आयु के लिए योग) ”

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 12वां आयोजन 21 जून 2026 को मनाया मनाया गयाऔर इस बार मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कोलकाता द्वारा किया गया था। इस वर्ष की थीम, “ Yoga for Healthy Ageing (स्वस्थ आयु के लिए योग) ” है जो विश्व भर में जीवन भर स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने पर ध्यान देने पर जोर देती है।

V.K. Singh V/S C.B.I # Denied Access to or Copies of Documents U/ S 207 of the CrPC(Section-230 BNSS)

वी.के. सिंह ने CrPC की धारा 207(Section 230 BNSS )के तहत चार्जशीट में शामिल कुछ गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियों की मांग की थी । निचली अदालत ने वकीलों की व्यक्तिगत कस्टडी की शर्त पर इसकी अनुमति दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए आदेश को बदल दिया और केवल अदालत में दस्तावेजों के निरीक्षण (inspection) की अनुमति दी।सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि केवल OSA लागू होने से निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के लिए जरूरी दस्तावेज पाने का आरोपी का अधिकार खत्म नहीं होता ।

Shaurya Sunil Kumar Singh v. Central Bureau of Investigation

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि CBI ने BNSS की धारा 187(3) के अनुसार 60 /90 दिनों की अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो केवल इस आधार पर कि चार्जशीट की प्रतियां / दस्तावेज़ समय पर आरोपी को उपलब्ध नहीं कराए गए, आरोपी को Statutory Bail का अधिकार नहीं मिलेगा ।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37. सर्वोच्च न्यायालय में पांच नए न्यायाधीश.